Ladki Bahin Yojana May 2025: शुक्रवार को जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, नकदी की कमी से जूझ रही महाराष्ट्र सरकार ने अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए निर्धारित 746 करोड़ 
रुपये के बजटीय आवंटन को महिलाओं के लिए अपनी प्रमुख कल्याणकारी योजना माझी लड़की बहिन योजना में बदल दिया है। अधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय, जो महाराष्ट्र सरकार के वित्तीय तनाव का एक और संकेत है, केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विरुद्ध है।

Ladki Bahin Yojana May 2025: प्रमुख कल्याणकारी योजना माझी लड़की बहिन योजना

जीआर के अनुसार, राज्य ने सामाजिक न्याय विभाग द्वारा योजना व्यय के लिए आवंटित 3,960 करोड़ रुपये में से 410.30 करोड़ रुपये और आदिवासी विकास विभाग को लड़की बहिन योजना के लिए आवंटित 3,240 करोड़ रुपये में से 335.70 करोड़ रुपये के उपयोग को मंजूरी दे दी है । जीआर ने कहा कि डायवर्टेड फंड का उपयोग एससी और एसटी सामाजिक-आर्थिक समूहों से संबंधित लड़की बहिन लाभार्थियों के लिए किया जाएगा।

राज्य सरकार के अधिकारी इस निर्णय की वैधानिकता को लेकर बंटे हुए हैं। सामाजिक न्याय विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “योजना आयोग के दिशा-निर्देश इस तरह के विचलन की अनुमति नहीं देते हैं और व्यय केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर ही खर्च किया जाना चाहिए।” “ओडिशा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित आवंटन को गैर-हस्तांतरणीय और गैर-व्यपगत बनाने के लिए कानून बनाए हैं। इसका मतलब है कि इन वर्गों के लिए पूरे आवंटन का उपयोग वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिए।”

अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार भी इसी तरह का कानून लाने की योजना बना रही है, लेकिन राजनीतिक नेताओं का एक खास वर्ग इसका विरोध कर रहा है।

दूसरी ओर, राज्य वित्त विभाग के एक अधिकारी ने जोर देकर कहा कि तकनीकी रूप से सरकार के आदेश में कुछ भी गलत नहीं है। “जीआर में कहा गया है कि इन दोनों विभागों से लड़की बहिन योजना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली राशि का इस्तेमाल इन दोनों वर्गों के योजना लाभार्थियों के लिए किया जाएगा।

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पहले भी, अन्य विभागों की योजनाओं के लिए एससी और एसटी के लिए निर्धारित निधि से इस तरह का आवंटन किया गया था। उदाहरण के लिए, एससी और एसटी निधि का इस्तेमाल संजय गांधी निराधार योजना और श्रवण बाल निवृत्ति वेतन योजना जैसी पेंशन योजनाओं के लिए किया जाता है,” अधिकारी ने कहा।

Ladki Bahin Yojana May 2025: लड़की बहन योजना के तहत 24.6 मिलियन पंजीकृत लाभार्थी हैं

लड़की बहन योजना के तहत 24.6 मिलियन पंजीकृत लाभार्थी हैं, जिसके तहत वंचित महिलाओं को 1,500 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाता है । महाराष्ट्र सरकार हर महीने इस योजना के लिए 3,800 करोड़ रुपये आवंटित करती है।

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इस योजना को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की 2024 के विधानसभा चुनावों में भारी जीत के पीछे एक प्रमुख कारण माना गया। हालाँकि, वित्त वर्ष 2025-26 में ₹ 45,892 करोड़ के अनुमानित राजस्व घाटे के साथ, महायुति सरकार को अब विधानसभा चुनावों से पहले घोषित विभिन्न लोकलुभावन योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन करना मुश्किल हो रहा है।