8th Pay Commission: सरकार वेतन पैनल प्रणाली को बदलने के लिए ‘नई प्रणाली’ पर विचार कर रही है| 8वें वेतन आयोग के गठन के बजाय वेतन आयोग प्रणाली को एक नई प्रणाली से बदलने के सरकार के संकेत से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में व्यापक चिंता पैदा हो गई है।
एक सूत्र के अनुसार, केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को झटका लग सकता है क्योंकि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन ही नहीं कर सकती है और संभवतः वेतन आयोग प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है। मोदी सरकार ने जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया और आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त होने की उम्मीद है, जो 10 साल का होगा।
7वें वेतन आयोग से पहले, 4वें, 5वें और 6वें वेतन आयोगों का कार्यकाल 10-10 साल का था। यही कारण है कि कर्मचारी और उनके संघ आंदोलन कर रहे हैं और 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार ने कहा है कि वेतन आयोग का कार्यकाल तय नहीं है, जैसा कि व्यापक रूप से माना जाता है। अब, एक नए तंत्र की खोज की खबर से सरकारी कर्मचारियों के बीच चिंता बढ़ने की संभावना है।
सरकार और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में हुई सभी बैठकों की जानकारी रखने वाले सूत्र ने बताया कि, “सरकार पहले की तरह नया वेतन आयोग गठित करने के बजाय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए एक अलग तरीके पर विचार कर रही है।”
8th Pay Commission: के गठन पर केंद्र का रुख
संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि सरकार के पास फिलहाल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, और इसके परिणामस्वरूप, समयसीमा का सवाल ही नहीं उठता।
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आगे क्या है?
सरकार द्वारा अगला वेतन आयोग गठित करने की तत्काल किसी योजना से इनकार करने के बाद, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने पिछले महीने घोषणा की थी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे नए साल में देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे।
एनसी जेसीएम ने 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन का आग्रह किया
पिछले महीने वित्त मंत्रालय द्वारा यह कहे जाने के कुछ दिनों बाद कि 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) संयुक्त सलाहकार तंत्र (एनसी जेसीएम) ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर नए वेतन आयोग की “तत्काल” स्थापना का आग्रह किया।
एनसी जेसीएम के कर्मचारी पक्ष ने 3 दिसंबर को लिखे पत्र में कहा कि 7वें सीपीसी की सिफारिशों को लागू हुए नौ साल हो चुके हैं और कहा कि अगला वेतन और पेंशन संशोधन 1 जनवरी, 2026 से होना है।
