Rajasthan Government Policy – राजस्थान सरकार जल्द ही पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने और सरकारी खर्चों में कटौती को लेकर नई गाइडलाइन लागू कर सकती है। Rajasthan Government Policy – मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार अब संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़े फैसले लेने की तैयारी में है।

सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश में ‘नो व्हीकल डे’ लागू करने, वाहन शेयरिंग सिस्टम को बढ़ावा देने और कुछ सरकारी विभागों में वर्क फ्रॉम होम (WFH) व्यवस्था शुरू करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही मंत्रियों और अधिकारियों के काफिलों में शामिल सरकारी वाहनों की संख्या कम करने की योजना भी बनाई जा रही है।

Rajasthan Government Policy – सरकारी दफ्तरों में डिजिटल सिस्टम को मिलेगा बढ़ावा

राज्य सरकार सरकारी विभागों में पारंपरिक कार्यशैली की जगह डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देना चाहती है। प्रस्तावित नीति के तहत बैठकों, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप को धीरे-धीरे वर्चुअल मोड में शिफ्ट किया जा सकता है।

सरकार का मानना है कि ऑनलाइन मीटिंग्स से अनावश्यक यात्रा कम होगी, जिससे ईंधन की बचत के साथ-साथ समय और सरकारी खर्चों में भी कमी आएगी। इसके अलावा ऑफिसों में बिजली और संसाधनों के सीमित उपयोग को लेकर भी नई व्यवस्था लागू की जा सकती है।

Rajasthan Government Policy – ‘नो व्हीकल डे’ से प्रदूषण नियंत्रण पर फोकस

सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य सिर्फ ईंधन बचत नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण भी माना जा रहा है। ‘नो व्हीकल Day’ लागू होने से ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

इसके अलावा साझा परिवहन व्यवस्था यानी कार पूलिंग और वाहन शेयरिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि निजी वाहनों का उपयोग कम हो सके।

CM Bhajanlal Sharma ने दिया बड़ा संकेत

गुरुवार (15 मई) को जयपुर में आयोजित एनर्जी कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) से पहुंचे। उनके इस कदम को सरकार की नई सोच और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में एक मजबूत संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां भी ला सकती है।

ग्रीन एनर्जी और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर

प्रदेश सरकार का मानना है कि सरकारी कार्यालयों में संसाधनों के सीमित उपयोग, डिजिटल मीटिंग्स और साझा परिवहन व्यवस्था से पेट्रोल-डीजल की खपत में बड़ी कमी लाई जा सकती है।

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साथ ही इससे सरकारी खर्च घटाने, पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस पूरी नीति को अंतिम रूप देकर नई गाइडलाइन जारी कर सकती है।

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