Central Govt Employees: 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 51,480 हो जाएगा, जो 186% की वृद्धि है। इसके अलावा, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रखा जाता है, तो न्यूनतम मूल पेंशन 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है।
केंद्र सरकार ने पिछले महीने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद 100 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी अब वेतन और पेंशन बढ़ोतरी का इंतज़ार कर रहे हैं। नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के कर्मचारी पक्ष के नेता एम. राघवैया ने NDTV प्रॉफ़िट को बताया कि वे नए वेतन आयोग में “2 से कम नहीं” के फ़िटमेंट फ़ैक्टर के लिए दबाव बना रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने दिए एक विशेष साक्षात्कार में बताया कि सरकार अगले वेतन आयोग के तहत 1.92-2.08 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है।
Central Govt Employees: 8वां वेतन आयोग, समयसीमा पर बड़ा अपडेट
कई मीडिया रिपोर्टों में व्यय सचिव मनोज गोविल के हवाले से कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग के 2025-26 वित्तीय वर्ष के हिस्से के रूप में अप्रैल 2025 में अपना काम शुरू करने की उम्मीद है
वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को न्यूनतम 18,000 रुपये का मूल वेतन मिलता है। सातवें वेतन आयोग के तहत पेंशनभोगियों की न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपये है।
संभावित वेतन वृद्धि
1.92 फिटमेंट फैक्टर पर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 34,560 हो जाएगा। इसके अलावा, न्यूनतम मूल पेंशन 17,280 रुपये तक बढ़ सकती है। जब फिटमेंट फैक्टर 2 होता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 36,000 हो जाएगा, जो 100% की वृद्धि है। इसके अलावा, इस फिटमेंट फैक्टर पर न्यूनतम मूल पेंशन 18,000 रुपये तक बढ़ सकती है। 2.08 के फिटमेंट फैक्टर पर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 37,440 हो जाएगा, जो 108% की वृद्धि है। इसके अलावा, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 रखा जाता है, तो न्यूनतम मूल पेंशन 18,720 रुपये तक बढ़ सकती है।
हालांकि, शिव गोपाल मिश्रा, सचिव स्टाफ साइड एनसी – जेसीएम (नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) ने न्यूज 24 को बताया, “मुझे लगता है कि यह (फिटमेंट फैक्टर) 2.86 होना चाहिए। एनसी – जेसीएम के स्टाफ साइड और अन्य विशेषज्ञ इस पर काम कर रहे हैं।” यह केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अधिक आशावादी परिदृश्य है।
2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 51,480 हो जाएगा, जो 186% की वृद्धि है। इसके अलावा, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रखा जाता है, तो न्यूनतम मूल पेंशन 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है।
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Central Govt Employees: केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए पेंशन का ब्योरा
केंद्र सरकार ने पिछले महीने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। इसके अलावा, 10 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी अब वेतन और पेंशन बढ़ोतरी का इंतज़ार कर रहे हैं। भारत में लगभग 67.95 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी हैं। न्यूज़24 ने अपने हालिया इंटरव्यू में यह जानने की कोशिश की कि उन्हें मिलने वाली वेतन वृद्धि कितनी होगी।
राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी (एनसी-जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष के नेता एम. राघवैया ने एनडीटीवी प्रॉफिट को बताया कि वे नए वेतन आयोग में “कम से कम 2” के फिटमेंट फैक्टर के लिए दबाव डाल रहे हैं।
8वां वेतन आयोग, पेंशन बढ़ोतरी
भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने दिए एक विशेष साक्षात्कार में बताया कि सरकार अगले वेतन आयोग के तहत 1.92-2.08 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा, राघवैया द्वारा सुझाया गया संशोधित फिटमेंट फैक्टर ‘1.92-2.08’ फिटमेंट के बीच में है। शिव गोपाल मिश्रा, सचिव, स्टाफ साइड, एनसी-जेसीएम ने कहा कि अगले मई आयोग को 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर विचार करना चाहिए।
Central Govt Employees: आइए जानें कि विभिन्न फिटमेंट फैक्टर पर पेंशनभोगियों की संशोधित पेंशन क्या हो सकती है।
वर्तमान में, 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपये है।
1.92 फिटमेंट फैक्टर पर, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की न्यूनतम मूल पेंशन बढ़कर 17,280 हो जाएगी। इसके अलावा, 2 के फिटमेंट फैक्टर से केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की न्यूनतम मूल पेंशन बढ़कर 18,000 हो जाएगी, जो 100% की वृद्धि है। 2.08 फिटमेंट फैक्टर पर, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की न्यूनतम मूल पेंशन बढ़कर 18,720 रुपये हो सकती है। इसके अलावा, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रखा जाता है, तो पेंशनभोगियों की न्यूनतम मूल पेंशन बढ़कर 25,740 हो जाएगी, जो 186% की भारी वृद्धि है।
समय
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 4 फरवरी को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा, “सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।” नए वेतन आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति और समयसीमा के सवाल पर उन्होंने कहा, “इस पर उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा।”
हालांकि, शिव गोपाल मिश्रा ने न्यूज 24 से विशेष बातचीत में नए वेतन आयोग की अपेक्षित समयसीमा के बारे में बात की ।
मिश्रा ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि 15 फरवरी, 2025 तक 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाएगा। आयोग की रिपोर्ट को 30 नवंबर तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा और सरकार दिसंबर में आगे के विचार के लिए इसकी समीक्षा करेगी और जनवरी 2026 से देश में नया वेतन आयोग लागू किया जा सकेगा।”
