Pakistan’s Defense Minister Admitted: एक वीडियो क्लिप जो अब वायरल हो गई है, उसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री स्काई न्यूज की यल्दा हकीम से बातचीत कर रहे हैं, जब वह उनसे पूछती हैं, “लेकिन आप मानते हैं, आप मानते हैं, महोदय, कि पाकिस्तान का इन आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण और वित्तपोषण देने का एक लंबा इतिहास रहा है?

Pakistan’s Defense Minister Admitted: ख्वाजा आसिफ ने अपने जवाब में कहा

ख्वाजा आसिफ ने अपने जवाब में कहा, “हम करीब 3 दशकों से अमेरिका के लिए यह गंदा काम कर रहे हैं…और ब्रिटेन समेत पश्चिम…यह एक गलती थी, और हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और इसीलिए आप मुझसे यह कह रहे हैं। अगर हम सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में और बाद में 9/11 के बाद के युद्ध में शामिल नहीं होते, तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग होता।”

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी साक्षात्कार में भारत के साथ “पूरी तरह से युद्ध” की संभावना की चेतावनी दी है। एएनआई ने कहा कि आसिफ के बयान से यह तथ्य उजागर होता है कि पाकिस्तान कई सालों से इन आतंकी समूहों को पनाह दे रहा है। 

इससे पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा था कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में आतंकवादी हमले के सीमा पार संबंधों को सामने लाया गया। यह नोट किया गया कि यह हमला केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों के सफल आयोजन और आर्थिक विकास की दिशा में इसकी निरंतर प्रगति के मद्देनजर हुआ।

पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद

, जिसमें 26 लोग मारे गए, केंद्र सरकार ने कई कूटनीतिक उपायों की घोषणा की, जैसे अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) को बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) को निलंबित करना, उन्हें अपने देश लौटने के लिए 40 घंटे का समय देना और दोनों पक्षों के उच्चायोगों में अधिकारियों की संख्या कम करना।

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के मद्देनजर 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि को भी स्थगित कर दिया । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भरोसा दिलाया है कि इस हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों और इसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से परे सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद के बचे हुए गढ़ों को खत्म करने का समय आ गया है और 140 करोड़ भारतीयों की इच्छाशक्ति अब आतंक के अपराधियों की कमर तोड़ देगी। 

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एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आतंकवादी समूहों को वित्त पोषण और समर्थन देने की बात स्वीकार की है।